आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले जारी गर्ने घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलााई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले ‘राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षा’ विषयक कार्यक्रममा बालबालिका तथा शिक्षा अधिकारमा क्रियाशील ६५ वटा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दललाई शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा आएका विभिन्न सहभागीहरूका सुझावलाई लिपीबद्ध गरी प्रत्येक राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा पु¥याइने जनाइएको छ । विगत पाँच वर्ष अघिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिमार्जन र युवालाई रोजगारमुखी सीपमूलक तालिममा गत पाँच वर्षको अवधिमा केही प्रगति भएता पनि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी, शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने, माध्यमिक र प्राविधिक (पोलिटेक्निक) शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनेजस्ता सवालमा उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ । विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गर्ने, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागू गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा खासै प्रगति जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्राप्त स्रोतको उचित प्रयोग गरेर शिक्षामा लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य बाबुराम थापाले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरुले शिक्षा सुधारबारेका नीति र व्यवहारफरक फरक हुने गरेकाले त्यसको तालमेल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डिलाराम आचार्यले घोषणापत्रमा पूरा गर्न सकिने विषय मात्रै लेखिनुपर्ने जनाउँदै प्राप्त सुझावहरूलाई सुनुवाइ गर्ने बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवरजा सुवेदीले शिक्षालाई मानवीय पूँजीका रूपमा लिँदै अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।रासस
