सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम बिहीबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा ऋति फाउन्डेसनले वर्षभर सञ्चालन गरेको अनुसन्धान र संवादमा आधारित सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो। ती सिफारिसहरू आगामी आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले बताए।
फाउन्डेसनले विशेषगरी चारवटा क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ। जसमा प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशको बजेट प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने, कर्णालीको स्याउ बजारको समस्यालाई निराकरण गर्ने र प्रदेशको पर्यटनलाई दिगो बनाउने लगायतमा केन्द्रीत रही सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन्। सहभागीहरुले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी काम गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। प्रदेशको दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता अनुरूप बजेट निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन सहभागीहरुले अनुरोध गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्ण बहादुर खत्रीले यस्तो प्रकारको संवादले प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने बताए ।
उनले भने, “यस्ता छलफल र सुझावहरू निकै महत्वपूर्ण छन्। यस किसिमका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ।” उनले कम्पनी प्रशासन सेवा कर्णाली प्रदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउँदै भने, “संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको कम्पनी प्रशासन सेवा स्थापना गरी उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। म यस विषयमा सभामा पनि पैरवी गर्नेछु।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले आगामी बजेटमा सरोकारवालाका सुझावहरु समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “यस्ता सुझावहरूले बजेटको योजना र कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। हामी यी सुझावहरु ग्रहण गर्ने प्रयास गर्छौँ।”
ऋति फाउन्डेसनले स्थानीय सरकार सबलिकरण कार्यक्रमको सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, युवा, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, उद्यमी लगायत विभिन्न क्षेत्रका ३० भन्दा बढी सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो।
