काठमाडौँ, १९ असोज। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको बाढीले बस्ती र भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि अब पुनःनिर्माणका साथै विपद्सम्बन्धी जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँलगायत जिल्लाका १५ पालिकाका हजारौँ नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, खाल्टे, बेत्रावती, त्रिशूलीलगायत बजार तथा बस्ती भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । भोटेकोशी बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा घर मात्र होइन, जमिन नै बगाएको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले बहुप्रकोप जोखिम क्षेत्रको पहिचान गर्नुका साथै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको सिमाना यकिन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा भवन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण निरुत्साहन गर्न पहल गरिरहेको छ । सरकारकारद्वारा विस्थापितलाई घरभाडा सुविधा, अस्थायी आवास व्यवस्थापनको काम भएको छ ।
साेमबार मात्रै सरकारले रसुवा भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी साेमबारको बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने गरेको निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका मानवीय मामिला सल्लाहकार विश्व बिजय पराजुलीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका पुनःनिर्माण हुने बस्ती मात्रै नभई भविष्यमा पुननिर्माण हुने बस्ती कसरी सुरक्षित रूपमा बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“भवन निर्माणसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ । ऐन कार्यन्वयन हुने भए मात्रै पनि विपद्बाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सधैँ होल्डिङ सेन्टरमा बस्न सक्दैनन् । स्थानीय तहको पनि सक्रियतामा सुरक्षित बस्ती पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन जरुरी छ ।”
साेमबार विश्व बसोबास दिवस । अब नयाँ बन्ने बस्तीका संरचना जलवायुमैत्री हुनुपर्ने र सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्ने सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव पदमकुमार मैनालीले नेपालका बजारबस्तीले निरन्तर रूपमा बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्प, आगजनीलगायत सङ्कट झेलिरहेका भन्दै अब बस्ती तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद्मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक दिलिप भण्डारीले भाटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित र सुलभ आवास निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । विभागका उपमहानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले बाढीका कारण सात हजार ५०० भन्दाबढी आवासमा क्षति पुगेको जनाउँदै सुरक्षित स्थानमा पुनःनिर्माणका लागि बस्ती विकासका नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विभागका उपमहानिर्देशक लिला खतिवडाले सुलभ आवास र सुरक्षित तथा व्यवस्थित बसोबास पद्दतिका विभिन्न आयाम, विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुर्नउत्थानका विभिन्न आयाम र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा तीनै तहका सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको प्रभावकारी समन्वका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आज विश्व बसोबास दिवस मनाइयो
सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनिश्चित गर्दै दिगो सहरी विकासमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमको पहलमा सन् १९८६ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
नेपालमा पनि सन् २००१ देखि विभिन्न सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमको नेपालस्थित कार्यालय र विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । आज ‘सुलभ आवासः सुरक्षित बसोबास’भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइएको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीले पछिल्लो समय समग्र विश्वले प्राकृतिक विपद्, जलवायुजन्य सङ्कट, राजनीतिक द्वन्द्वलगायत विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति झेलिरहेको बताउनुभयो ।
एकपछि अर्को आउने विपद्ले हामीलाई निरन्तर चुनौती पनि दिइरहेको उपमहानिर्देशक अधिकारीले धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार यसरी प्राकृतिक र मानवीय विपत्तिबाट निम्तिने गम्भीर परिणामका असरलाई कम गरी सङ्कट सामनामा मानव बस्तीको क्षमता बढाउनु अपरिहार्य भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमको मानवीय कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रज्ञा प्रधानले विश्वमा अर्बैँ मानिस सुरक्षित आवास पाउनबाट वञ्चित भएका सन्दर्भ जोड्दै नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरे पनि कार्यन्वयनमा भने चुनौती रहेको बताउनुभयो । रासस
