उमेश ढुङ्गेल ।
प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ ले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुबीच विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल भएका छन् । खासगरी बहसमा धरौटी, शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि त्यति आवश्यक नदेखिने पूर्वाधार, ग्रेडिङ, परामर्शदाताको आफ्नो नियन्त्रण र क्षमताभन्दा बाहिर जाने आर्थिक तथा मानसिक क्षतिपूर्तिको दायित्व र शाखा कार्यालयजस्ता विषय उठेका छन् ।
यीमध्ये कतिपय विषयमा पर्याप्त छलफल र पुनर्विचारको आवश्यकता देखिन्छ तर यी विषयमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा आधारभूत प्रश्नबाट छलफल सुरु गर्नु उचित हुन्छ आखिर परामर्श भनेको के हो ? परामर्श भनेको कसैको ठाउँमा निर्णय गरिदिने काम होइन । कुनै व्यक्तिको अवस्था, क्षमता, रुचि, आवश्यकता, विकल्प, जोखिम र सम्भावित परिणामलाई बुझेर सत्यापनयोग्य सूचना, विवेकपूर्ण विश्लेषण र पेशागत मार्गदर्शनमार्फत उसलाई आफ्नै जीवनबारे सही र सूचित निर्णय लिन सक्षम बनाउने प्रक्रिया नै परामर्श हो । विद्यार्थीको आवश्यकता, क्षमता, रुचि, आर्थिक अवस्था र भविष्यको लक्ष्यअनुसार उपलब्ध विकल्प पहिचान गर्नु, ती विकल्पका अवसर र सीमाबारे वस्तुगत जानकारी दिनु, सम्भावित जोखिमबारे सचेत गराउनु र अन्ततः विद्यार्थीलाई आफ्नै निर्णय लिन सक्षम बनाउनु नै परामर्शको मूल जिम्मेवारी हो । यसैले शैक्षिक परामर्शलाई विद्यार्थीलाई कुनै देश, विश्वविद्यालय वा पाठ्यक्रममा पठाउने भर्नाकेन्द्रित गतिविधिमा मात्र सीमित गर्नु यसको वास्तविक प्रकृतिलाई साँघुरो बनाउनु हो ।
शैक्षिक परामर्श मूलतः विद्यार्थीको शैक्षिक पृष्ठभूमि, क्षमता, रुचि, भविष्यको आकाङ्क्षा, आर्थिक अवस्था र उपलब्ध शैक्षिक अवसरबीच उचित सम्बन्ध पहिचान गर्ने ज्ञानमा आधारित पेशागत सेवा हो । त्यसैले परामर्शदाताको मूल्य कार्यालयको आकार वा विद्यार्थीको सङ्ख्याले मात्र होइन, उसले दिने सूचनाको गुणस्तर, विश्लेषण गर्ने क्षमता, पेशागत दक्षता र विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारीले निर्धारण गर्नुपर्छ । परामर्शदाताको काम विद्यार्थीको निर्णय आफ्नो हातमा लिनु होइन, उसलाई अझ राम्रो निर्णय गर्न सक्षम बनाउनु हो ।
विद्यार्थी र अभिभावकको जिम्मेवारिता
आजको विश्वमा शैक्षिक अवसर र सूचना विद्यार्थीको पहुँचमा पहिलेभन्दा धेरै सहज भएका छन् । विश्वव्यापी शैक्षिक गतिशीलताको अवसरलाई उपयोग गर्दै विद्यार्थी र अभिभावक स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक छ । आफूले प्राप्त गरेको सूचना सकेसम्म सत्यापन गर्ने, विभिन्न विकल्पबीच तुलना गर्ने, प्रश्न गर्ने र आवश्यक परे थप जानकारी खोजेर मात्र निर्णय गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ ।
सही परामर्श लिनु परामर्शदाताको मात्र जिम्मेवारी होइन । सही सूचना खोज्नु, बुझ्नु र सोचेर निर्णय गर्नु विद्यार्थी तथा अभिभावकको पनि जिम्मेवारी हो । समय लिएर सूचना परीक्षण गरी निर्णय गर्दा हतारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ । प्रस्तावित नियमावलीमा विद्यार्थी र अभिभावकको भूमिकालाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यार्थी केबल सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति होइन; आफ्नो भविष्यसँग सम्बन्धित निर्णयको प्रमुख सरोकारवाला हो । अभिभावक पनि आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक पक्षसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी दुवैलाई सचेत र जिम्मेवार सरोकारवालाका रूपमा स्थापित गर्न सकिएमा परामर्श प्रक्रिया अझ स्वस्थ र सन्तुलित बन्न सक्छ ।
नियमावलीको आवश्यकता किन ?
एउटा विद्यार्थीले गलत सल्लाह पाउँदा समस्या उसको शैक्षिक भविष्यमा मात्र सीमित हुँदैन । त्यसले परिवारको ठूलो आर्थिक लगानी, अध्ययनको दिशा, करियर, व्यक्तिगत आत्मविश्वास र भविष्यका अवसरसम्म असर पार्न सक्छ । यही कारणले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नियमावली अत्यावश्यक छ । विद्यार्थी र परामर्शदाताबीच सूचना, ज्ञान, अनुभव र प्रभावको समानता हुँदैन । विद्यार्थीले परामर्शदाताले दिएको सूचनामाथि विश्वास गरेर आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ त्यसैले यो सम्बन्ध सामान्य व्यापारिक कारोबारभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ । प्रस्तावित नियमावलीमा परामर्शदाता, विद्यार्थी तथा अभिभावक, नेपालमा रहेका वा विदेशमा रहेका शैक्षिक प्रदायक तथा विश्वविद्यालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय र अन्य प्राथमिक सरोकारवालाको भूमिका, जिम्मेवारी, अधिकार, सीमा र उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न सकिएमा धेरै सम्भावित समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
कम्तीमा पनि परामर्शदाताले सही र प्रमाणित सूचना दिने, गोपनीयता कायम गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व भए खुलासा गर्ने, सत्य र गैरभ्रामक प्रचार गर्ने, आफ्नो पेसागत क्षमताको सीमाभित्र रहेर सेवा दिने, आवश्यक अभिलेख राख्ने, विद्यार्थीको स्वायत्तताको सम्मान गर्ने र विद्यार्थीको हितलाई व्यावसायिक स्वार्थभन्दा माथि राख्ने दायित्व नियमावलीमा स्पष्ट हुनुपर्छ । परामर्शदाताले आफूलाई थाहा नभएको कुरा थाहा भएजस्तो गर्नु हुँदैन । कुनै संस्थाको कमजोरी थाहा हुँदाहुँदै लुकाउनु हुँदैन । ‘कमिसन’ वा अन्य व्यावसायिक लाभका कारण विद्यार्थीका लागि अनुपयुक्त विकल्पलाई उपयुक्त भनेर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । विद्यार्थीको निर्णयक्षमतामाथि आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका कारण प्रभाव पार्नु हुँदैन त्यसैले नियमावली पेशालाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने अतिरिक्त बोझ होइन; पेशागत विश्वासलाई संस्थागत गर्ने आधार हुनुपर्छ ।
स्पष्ट भूमिकाको खाँचो
परामर्शदाताले विद्यार्थीलाई सही सूचना दिन सक्छ, उपयुक्त पाठ्यक्रम छनोटमा सहयोग गर्न सक्छ र सत्यमा आधारित प्रचार गर्न सक्छ । तर अफर लेटर, विश्वविद्यालयको प्रवेश निर्णय, भिसा, अध्यागमन, विदेशी कानुन, दूतावासको निर्णय वा विद्यार्थी विदेश पुगेपछिको व्यक्तिगत व्यवहार परामर्शदाताको पूर्ण नियन्त्रणमा हुँदैन । यही कारणले परामर्शदाताको कर्तव्य र उसको नियन्त्रणको सीमा स्पष्ट नभई केबल परिणामका आधारमा दायित्व निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
परामर्शदाताले कुनै विश्वविद्यालय वा कलेजको अफर लेटरको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । उसको मुख्य भूमिका विद्यार्थीलाई करियर मार्गदर्शन, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, संस्थागत आवश्यकता, भिसा प्रक्रियासम्बन्धी उपलब्ध जानकारी, सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्र, भूगोल, जलवायु तथा अन्य सान्दर्भिक विषयमा सही र वस्तुगत जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । अन्तिम निर्णय सम्बन्धित शैक्षिक संस्था वा सरकारी निकायले गर्ने हो त्यसैले कर्तव्यसँगै नियन्त्रणको सीमा र उत्तरदायित्वको सीमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै परामर्शदाताले विद्यार्थीलाई नबुझी, उसको क्षमता र हितविपरीत, केबल आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थका कारण कुनै विकल्प जबर्जस्ती थोपर्छ भने त्यो परामर्शको मूल मर्मविपरीत हुन्छ ।
कस्तो नियमन आवश्यक ?
नेपालको संविधानले पेसागत स्वतन्त्रता र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन खोज्ने आधार दिएको छ । धारा १७ (२) (च) ले पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने कानुनद्वारा उचित शर्त वा योग्यता निर्धारण गर्न सकिने आधार पनि रहेको छ । त्यसैले संवैधानिक प्रश्न ‘नियमन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन’ मात्र होइन । नियमनको उद्देश्य, कानुनी आधार, आवश्यकता, औचित्य र त्यसबाट सिर्जना हुने भारबीच उचित सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने पनि हो । त्यसैगरी, संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई संवैधानिक संरक्षण दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि गुणस्तरीय सेवा, छनोट, सूचना तथा अनुचित व्यापारिक अभ्यासविरुद्धको संरक्षणलाई महत्व दिएको छ । त्यसैले गलत सूचना दिने, विद्यार्थीलाई झुक्याउने वा जानाजानी अनुचित व्यावसायिक अभ्यास गर्ने संस्था वा व्यक्तिमाथि प्रभावकारी कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गत ठगीका लागि धोका, बेइमानी वा झुक्याई हानी पुर्याउने वा अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने तत्व आवश्यक हुन्छ । असल नियतले दिइएको पेसागत परामर्श सफल नभएको अवस्था र जानाजानी गरिएको ठगी वा गलत प्रस्तुतीकरणलाई एउटै स्तरमा राख्नु उचित हुँदैन । त्यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्तव्य र दायित्वबीच सम्बन्ध स्थापित गर्छ । दफा ४९३, ४९५, ४९९ र ५०० का व्यवस्थाबाट हेर्दा जसको जुन दायित्व हो, त्यही आधारमा त्यसको पालना र त्यसबाट उत्पन्न हुने हानीनोक्सानीको उत्तरदायित्व निर्धारण हुने आधार देखिन्छ । यही दृष्टिले प्रस्तावित नियमावली, २०८३ लाई हेर्दा यसको उद्देश्यप्रति असहमति गर्नुपर्ने कारण छैन । विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु राज्यको वैध जिम्मेवारी हो तर उद्देश्य राम्रो हुँदैमा उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रत्येक माध्यम स्वतः उचित हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
धरौटी र ग्रेडिङको प्रश्न
प्रस्तावित नियमावलीमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको विषयमा बहस गर्दा ‘धरौटी चाहिन्छ’ वा ‘चाहिँदैन’ भनेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्याप्त हुँदैन । वास्तविक प्रश्न हो २५ लाख नै किन ? यसले कुन पहिचान गरिएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्छ ? विद्यार्थीको आर्थिक सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, सेवा गुणस्तर वा अन्य कुनै नियामक उद्देश्य ? यदि विद्यार्थीको सुरक्षा मुख्य उद्देश्य हो भने त्यसका लागि अन्य कम भार पर्ने विकल्प पनि हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ । बीमा, बैङ्क ग्यारेन्टी, संरक्षण कोष वा अन्य जोखिममा आधारित व्यवस्थाजस्ता विकल्पले पनि सोही उद्देश्य पूरा गर्न सक्छन् भने तिनको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु नियमनलाई कमजोर बनाउनु होइन; अझ प्रभावकारी बनाउनु हो ।
ग्रेडिङको अवधारणा आफैँमा गलत होइन तर त्यसका वस्तुगत मापदण्ड, निर्णय प्रक्रिया, कारणसहितको निर्णय, पुनरवलोकन तथा अपिलको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । नत्र गुणस्तर सुधारका लागि ल्याइएको प्रणाली प्रशासनिक विवेकाधिकारको माध्यम बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पहिले अधिकार र जिम्मेवारी, त्यसपछि दायित्व र सजाय हुनुपर्छ । कानुनी भूमिका नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा धरौटी, क्षतिपूर्ति, इजाजत रद्द वा अन्य कठोर दायित्व निर्धारण गर्दा कानुनी निश्चितता र न्यायोचितताको प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अबको बहस विद्यार्थी केन्द्रित
अबको बहस ‘नियमावली चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ भन्ने तहमा रोकिनु हुँदैन । नियमावली चाहिन्छ तर कस्तो नियमावली चाहिन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ । अहिलेको अवसरलाई विद्यार्थीकेन्द्रित करियर मार्गदर्शन, जिम्मेवार परामर्श सेवा र सचेत अभिभावक निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका लागि नियमावली निर्माण वा संशोधनको प्रक्रियामा विद्यार्थी, अभिभावक, परामर्शदाता, शैक्षिक प्रदायक र सम्बन्धित सरकारी निकायजस्ता सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
नियमावलीले विद्यार्थीलाई केबल सम्झौता गराउने होइन, उसलाई सही सूचना र स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ, जसले परामर्शदातालाई मात्र उत्तरदायी बनाउने होइन, सूचना उत्पादन र प्रवाहमा संलग्न सबै पक्षको भूमिका स्पष्ट गरोस् । गलत गर्ने व्यक्तिमाथि प्रभावकारी कारबाही गरोस् तर असल नियतले आफ्नो पेसागत कर्तव्य पूरा गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको परिणामको दोषी नबनाओस् । शैक्षिक परामर्शलाई व्यवसायबाट पूर्णरूपमा अलग गर्न खोज्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । कार्यालय, कर्मचारी, प्रविधि, तालिम र सेवा सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ । आम्दानी हुनु आफैँमा गलत होइन । गलत त्यतिबेला हुन्छ, जब आम्दानीले पेसागत निर्णयलाई निर्देशित गर्न थाल्छ ।
विद्यार्थीका लागि अनुपयुक्त विकल्प केबल बढी कमिसन आउने कारणले उपयुक्त बनाइन्छ भने त्यहाँ परामर्श क्रमशः बिक्री प्रणालीमा बदलिन सक्छ । यही जोखिम रोक्न ठूलो धरौटीभन्दा बलियो आधार आचारसंहिता, पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वको खुलासा, सत्यापनयोग्य सूचना, पेसागत योग्यता, अभिलेखीकरण र लक्षित अनुगमन हुनसक्छ ।
राम्रो नियमावलीले कुनै एउटा पक्षलाई मात्र नियन्त्रण गर्दैन । यसले विद्यार्थी, अभिभावक, परामर्शदाता, शैक्षिक प्रदायक र राज्यबीच अधिकार, कर्तव्य, सीमा र उत्तरदायित्वको स्पष्ट सम्बन्ध निर्माण गर्छ । प्रस्तावित नियमावलीको मूल उद्देश्य कसैलाई कमजोर बनाउने होइन, गलत अभ्यास रोक्दै जिम्मेवार परामर्श सेवाको स्तर माथि उठाउने हुनुपर्छ । पहिले सेवा र उद्देश्य स्पष्ट गर्ने, त्यसपछि सरोकारवालाको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, त्यसपछि पेसागत आचारसंहिता र मापदण्ड बनाउने अनिमात्र दायित्व, धरौटी, प्रतिबन्ध र दण्डको व्यवस्था गर्ने क्रमले नियमावलीलाई केबल नियन्त्रणको दस्तावेज होइन, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र प्रतिष्ठित पेसागत सेवाका रूपमा विकास गर्ने आधार बनाउन सक्छ । विद्यार्थीको अधिकार, पेसागत स्वतन्त्रता र राज्यको नियामक जिम्मेवारीबीच न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्ने राम्रो नियमावली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।रासस
