कर्णाली, २ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ल्याएको बजेटमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटे पनि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले १४ रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि रु ६५ करोड र १२२ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै रु ७५ करोड छुट्याइएको छ । वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलगायत सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रुपमा विकास गर्न रु ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आवको बजेट भाषण गर्दै विगतदेखि सञ्चालनमा आएका आयोजना सम्पन्न गर्न आगामी आवमा पूर्वधारमा प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
हुम्ला तथा मुगु कर्णाली नदी दोमुखबाट नाक्चेलाग्न जोड्ने सडक, थारमारे बडागाउँ चौरजहारी सडक योजना, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथलगायत सडक आयोजना निर्माणका लागि रु ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प पुनःनिर्माण र आवास जाजरकोट तथा रुकुमपश्चिमको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि रु ३४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास तथा कानुन तर्जुमा गर्न र अस्पतालको ओपिडी ब्लकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि रु २३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्यान्सर, मुटु, मिर्गाैला र अल्जाइमरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहायताका लागि रु दुई करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी, ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक रु २४ हजार पु¥याइएको बजेटमा उल्लेख छ । विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने र दैलेखमा मिर्गाैला डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । कर्णाली समग्र आरोग्य अभियानमार्फत आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि जोड दिइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘हप्ताको एक दिन किताबरहित शुक्रबार’ जस्ता सिर्जनशील कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षक अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिमार्फत शिक्षण गर्न रु सात करोड र गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । गरिब, जेहेन्दार, दलित र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि रु नौ करोड विनियोजन गरिएको छ भने वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन प्रदेश रङ्गशाला सम्पन्न गर्न थप रु नौ करोड तथा अन्य जिल्लाका खेलमैदान तथा कभर्डहल निर्माणका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौहान उद्यान, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुम (पश्चिम) को स्यार्पु तालको संरक्षण तथा विकास गरी कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनमा बढोत्तरी गर्ने उद्देश्यले हाल कार्यान्वयनमा रहेको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन रु २१ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत आवश्यक कार्यका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित हवाई उडानका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सहुलियत कार्यक्रम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिने बताएको छ ।
आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई रु चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय रु ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि रु ३७ करोड पाँच लाख विनियोजन भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको साेमबार बसेको दशौँ बैठकमा मन्त्री शाहले आगामी आवका लागि रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
