सुर्खेत । मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानमा सबै पक्ष गम्भीर भइ पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एण्ड काउन्सिलिङ (सिएमसी-नेपाल)द्वारा बुधबार सुर्खेत वीरेन्द्रगरमा आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय समन्वय बैठक’मा सरोकारवालाले मानसिक स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारण समाजमा आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको बताएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी कोशिस संस्थाका सूर्यप्रसाद भट्टराईले मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्य गरिबीसँग जोडिएकाले राज्यले नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गरिबीबाट गुज्रेको मान्छे मानसिक रोगी बन्छ । उपचार गर्न जाँदा सरकारले उपलब्ध गरेको स्वास्थ्य बीमामा सस्तो औषधि मात्र पाइन्छ तर महँगो औषधि बाहिर किन्न पठाइन्छ । अनि गरिबीका कारण मानसिक रोगी बनेको बिरामीले कसरी महँगो औषधि किन्न सक्छ ? यसलाई सेवा भन्ने कि सास्ती ?”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानसिक रोगीहरुको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै भएको बताउनुभयो ।
आयोगले अनुगमनकारी एवं समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँदै उहाँले विश्वव्यापी बढ्दो समस्या बन्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यलाई गुम्न नदिन सबै सरकार तथा साझेदार निकायको साझा प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव भएपनि नीतिगत सवालमा कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना–२०७९’ निर्माण गरेका छौं । अब छिट्टै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदैछौँ ।”
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख डा शक्तिकुमार सुवेदीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि घर र विद्यालयबाटै जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले आयुर्वेदिक उपचार, ध्यान र आध्यात्मिकतालाई जोडेर काम गर्न सकिए मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभयाे ।
प्रदेश सरकारको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना’लाई सघाउने गरी संस्था अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले कर्णालीका सात जिल्लाका २५ स्थानीय तहमा काम सुरु गरिएको र सरकारको आवश्यकतामा उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि काम गर्ने जनाउनुभयो । रासस
