मतपत्रद्वारा मौनक्रान्ति गर्ने भनेको निर्वाचनमा हो । प्रत्येक निर्वाचनले एउटा परिवर्तनको आकाङ्क्षा राखेको हुन्छ र त्यसको समीक्षा गर्ने भनेको निर्वाचनपश्चात् हो । समयको अन्तरालमा किन परिवर्तन आवश्यक छ त ? भन्ने प्रश्नमा सिद्धान्त आफैँ भन्छ– जनताको धारणामा आएको परिवर्तनलाई मतपत्रमार्पmत व्यक्त गर्ने हो ।
त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रमा जनादेशको महोत्सव मान्ने चलन छ । तर जनताले जब आफ्ना आकाङ्क्षा समष्टिगत रुपमा पूरा हुँदैनन्, पक्कै पनि त्यहाँ निराशाको सूत्रपात हुन्छ र वैधानिक तरिकाले परिवर्तन गर्नेभन्दा अन्य तरिकाले परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्न थाल्छन् । त्यसले राज्य प्रणालीमा रहेका तथा उत्तरदायी व्यक्तिहरुले जनताका आकाङ्क्षा र राज्यको आवश्यकता पूरा नगर्दा हालैको नेपालको घटनाले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
यसबाट नेपाल अझै पनि त्यो सङ्क्रमणबाट गुज्रँदै छ भन्ने धेरै सङ्केतहरू विद्यमान छन् । जसको निराकरणका लागि आगामी फागुन २१ कोे निर्वाचन हुनैपर्दछ । सबैले भन्ने गरेको कुरा हो, संविधान अहिले आफ्नो बाटोबाट अलि यताउता लागेको छ, त्यसैले संवैधानिक परम्परालाई आफ्नो ठाउँमा यथावत् राख्न पनि छिट्टै नै निर्वाचित सरकारलाई संविधानअनुसार सरकार बनाउने अवस्था सृजना गर्नका लागि जनादेशअनुसारको सरकार आवश्यक छ, जुन आमनिर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ ।
यसका लागि मुख्य पात्र राजनीतिक दलहरु नै हुन् किनभने बहुलवादी समाजमा जनताको प्रतिनिधित्व दलहरुले गरिरहेका हुन्छन् र तिनै दलहरुका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र हार जित पनि हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाा भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको थियो तर २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नयाँ परिस्थिति आयो र प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।
प्रतिनिधिसभाको रिक्तता नहोस् भनेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको सर्वविदितै छ । त्यसैअनुसार निर्वाचनको व्यापक तयारी भइरहेको छ । अन्यथा यो आवधिक निर्वाचन २०८४ साल मङ्सिरमा हुनुपर्ने थियो ।
मुलुकमा आएको विषम परिस्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सम्पादन गर्न पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता परेको हो किनभने संसदीय प्रजातान्त्रिक परम्परामा जनताको जनादेशविनाको सरकारलाई लामो समयसम्म शासन गर्ने हक पनि हुँदैन ।
सायद त्यसैले पनि होला, सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आमनिर्वाचनबाट आएको सरकारलाई सत्ता सुम्पन आफू आतुर रहेको बताइरहनुभएको छ र आफूले भवितव्यले सत्ता सम्हाल्नुपरेको अभिव्यक्ति पनि दिँदै आउनुभएको छ ।
विसं २०८२ माघ १९ गते पहिलो पटक राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले त्यही कुरा दोहो¥याएर प्रजातन्त्रमा संसद्को गरिमालाई महत्व दिएको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचनमा जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने अनि मुलुकको विकास गर्ने राजनीतिक कुरा बुझ्न सकिन्छ किनभने यो राजनीतिक सिद्धान्तभित्रैको मुख्य काम हो । राजनीतिक रूपमा आमनिर्वाचन जनताका लागि महोत्सव हो, जसले भावी सत्ताको चित्र तयार गर्छ । शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता सुम्पन्छ र आवधिक निर्वाचनको एउटा चक्र अन्त्य भएर निर्वाचितहरुले राज्यको सेवा गर्ने अर्को चक्रको सुरुआत हुन्छ ।
तर नेपालको वर्तमान अवस्थाको आँकलन गर्ने हो भने जनतामा नैराश्यता देखिन्छ र परिवर्तनका लागि उत्सुकता पनि पाइन्छ । आखिर बहुदलीय संसदीय परम्परा भएको हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा परिवर्तन भनेको निर्वाचनमार्फत आउने हो ।
निर्वाचन जब एक महिनाभित्रै आएको छ भने यसबारेमा व्यापक छलफल, बहस र मुलुकको भविष्यका लागि भावी योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले नेपालमा नयाँ सजगता देखिएको छ ।
विगत केही वर्षदेखिको क्रियाकलाप र गणतन्त्र स्थापनाका बेलामा गरिएका वाचा र परिणामको लेखाजोखा निर्वाचनको मुखैमा सुरु भएको छ ।
खासगरी मूलधारका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, पुराना धेरै कम्युनिष्ट दलहरूको समूह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बारेमा खुलेर समीक्षा सुरु भएको छ ।
दलहरूको कमीलाई र निर्वाचित प्रतिनिधिको गल्तीले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले दण्ड पाउनु हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनमार्फत् जाने प्रतिनिधिहरुकाबारेमा कस्तालाई दलले उम्मेदवार छानुन् र जनताले मत दिऊन् भन्ने शिक्षाको कमी छ भनेर मान्दा हुन्छ । त्यसो त उम्मेदवारहरु मैदानमा आइसकेको छन् ।
असल व्यक्ति छानिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधि छान्न पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने आममनोविज्ञान देखिन्छ । नेपाली जनता अहिले यही मनोविज्ञानका साथ मतदानको तयारीमा देखिन्छन् ।
निर्वाचन भन्नेबित्तिकै जनताको सही प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको
हुन्छ । विश्वभरका प्रजातन्त्रका लागि यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो । प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले गरिन्छ । जस्तो कि सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन भनेको प्रत्यक्ष हो भने समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेलाई अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेर भनिन्छ ।
तल्लो सदन र माथिल्लो सदनका काम उस्तै कानुन बनाउने भए पनि दायित्वका हिसाबले तल्लो सदनका सांसदहरुकाबारेमा बढी आलोचनात्मक रूपले बहस गरिन्छ किनभने उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताका घरदैलोमा गएका हुन्छन् र घरदैलोमा जानेबेलामा समीक्षा जनताले गर्नेछन् र सामूहिक रुपमा जवाफ पनि माग्नेछन् ।
जनताको मस्तिष्कमा हिजोका वाचा पनि रेकर्ड भएरै बसेको छ भन्ने कुरा अब जनताको घरदैलोमा जानेले पनि बिर्सनु हुदैन ।
जनतामा रहेका भावनाहरुको कति प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने कुराको पनि समीक्षा यही बेलामा हुने र त्यसैका आधारमा अपेक्षासहित निर्वाचनका मत दिने काम हुनेछ भन्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन र अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि जनताको सही प्रतिनिधित्व भएन भनेर विवाद पनि उठेको छ किनभने दलहरुले उम्मेदवार बनाउने मानिसको क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाइन्छ ।
यसमा केमात्र भन्नु पर्नेहुन्छ भने निर्वाचन हुन्छ र त प्रश्न उठ्छ नी । तर बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुको विकल्प भनेका दलहरु नै हुन् र बहुलवादका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि मौलिक हकहरुको निर्वाध प्रयोग गराउनसक्ने र जनताको हकको रक्षा गर्नसक्ने सरकार चाहिन्छ, जसका लागि जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै योग्य, सुझबुझ राख्ने र बहुलतामा आधारित प्रतिनिधित्व गर्ने खालको पनि हुनुपर्छ ।
संसारका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा कतै संसद्का सांसदमध्येबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ भने कतै निर्वाचितहरुले कानुन मात्र बनाउँछन् र सरकारलाई पथप्रदर्शन गर्दै सरकारका रूपमा रहने कार्यपालिकाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधार गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्छन् र सरकारलाई सजग बनाउँछ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सांसदले मन्त्री हुन पाउँदैनन् र कोही सांसद पदको मानिस मन्त्री हुने भएमा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ जस्तो कि कतिपय सिनेटरहरू जब मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूले सिनेटबाट राजीनामा दिनुपर्छ र मात्र सिनेटमा उनीहरु मन्त्री या सचिव भएको ठिक हो कि होइन भनेर संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ ।
सेवाको कुरा गर्दा राजनीतिलाई सेवा कि पेसा भन्ने बहस पनि छँदैछ । राजनीतिक चेतना भनेको आफूलाई चिन्ने, समाजलाई चिन्ने, कानुनको बारेमा सजगता र नागरिक अधिकार अनि कर्तव्यका बारेमा जानकारी लिने र आफूले जानेका कुराहरु समाजमा विस्तार गर्ने पनि हो ।
राजनीतिको आधार भनेको सिद्धान्त हो । आज संसारभरि प्रजातन्त्रका पक्षमा कि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा भन्ने सिद्धान्तको विवाद छ । प्रजातन्त्रका विरोधीहरुले न आवधिक निर्वाचनका पक्षमा वकालत गर्छन्, नत जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । त्यसैलाई हामी अराजकता पनि भन्छौँ र निरंकुशताको सूत्रपात पनि भन्छौँ ।
त्यसो त जस्तासुकै निरंकुश शासकले पनि आफ्नो शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक भन्ने गर्छन् र प्रजातन्त्रको परिभाषा पनि आफ्नै तरिकाले दिने गर्छन् । तर प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन गर्ने राजनीतिक व्यवस्था भएका देशहरुमा मात्र आवधिक निर्वाचन हुन्छ । त्यसले सरकारको आधारभूमि तयार गर्छ ।
जनतालाई शासन गर्ने कानुन बनाउने भनेको जनताका प्रतिनिधिहरुले मात्र हो । भनाइ छ, जनताका प्रतिनिधिको आदेश बाहेक न कर उठाउन पाइन्छ, नत उठेको करको पैसा नै खर्च गर्न पाइन्छ । त्यसैले आयव्ययको विवरण संसद्मा प्रस्तुत गरेरमात्र कार्यान्वयन गरिन्छ जसले जनताको अपनत्व पाउँछ ।
सिद्धान्तमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अहिलेसम्म विकल्प देखिएको छैन । प्रजातन्त्रका नाममा गरिने छाडातन्त्रले त्यसको बदनाम हुन थालेकोले होला र प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यसको कारण हो, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुले आफ्ना समस्याको बारेमा चिन्तन गरुन् र समाधान गरुन् भन्ने चाहन्छन् ।
देश र आर्थिक अवस्थाअनुसारका आकांक्षाहरु जन्मिन्छन् र समाधान खोज्छन् त्यो पनि सरकारबाट । त्यसैले सरकारले संसदको विश्वासका आधारमा समस्याको समाधान दिने गर्छ ।
मुलुकमा देखिएको अव्यवस्था र अराजकताको विपक्षमा जनता गोलबद्ध हुँदैछन् र दलहरुप्रति दबाब दिन थालेका छन् असल उम्मेदवारको मनोनयन होस् भनेर । हाम्रोजस्तो करिब तीन करोडमात्र जनसंख्या रहेको देशमा कति सांसद र कतिजना मन्त्री चाहिने हुन्, उनीहरुकोे सुविधा र कर्तव्य कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा निर्वाचन अघि नभएर निर्वाचन पछि मात्र छलफल हुने गर्छ ।
अझ राजनीतिक समीक्षकहरूको कडा टिप्पणी कस्तो छ भने यो निर्वाचनमा पनि जनताका असली समस्याको समाधान हुन नसक्नेगरी प्रतिनिधिहरू जुनसुकै तरिकाले चयन भए पनि व्यवस्थाकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ ।
सत्ताको केन्द्रमा बस्नेहरूमा सगरमाथाको टुप्पाबाट संसार नै होचो देखेजस्तो गरेर सबै कुरामा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै निर्वाचनमा होमिएको अनुभूति हुँदैछ । तर, जनता चाहन्छन् चुनावको वरपर यी आकांक्षा र भावनाहरुको सम्बोधन हुने नै छ ।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका अब धेरै दिन बाँकी छैन । त्यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सहज र सरलतासँग सम्पन्न गर्नु हाम्रो नागरिक दायित्व पनि हो । निर्भयताका साथ नेपाली जनताले मतदान गर्ने अवस्था सृजना होस्, मतदानमा कमभन्दा कम मत बदर होस्, बढीभन्दा बढीले मतदान गर्ने अवसर पाऊन् भन्ने कुरालाई निर्वाचन आयोग, सरकार र नागरिक समाजले कर्तव्य ठान्नुपर्दछ ।
जनताका पक्षमा आगामी निर्वाचनलाई अनुवाद गरौँ र जसले समग्र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् ।
बदलिँदो अपेक्षासँग समयको पदचापको ख्याल गरौँ र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाऔँ । प्रजातन्त्रलाई बचाऔँ र प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो भन्ने सत्य फेरि पनि सावित गरौँ । रासस
