लक्ष्मी प्रसाद लम्साल ।
माघ १०, सुर्खेत । राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको छ । बिहीबार आयोगका केन्द्रीय सदस्य मेहल पार्कीले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई नेपालको संविधानको धारा २९४(३) वमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेका हुन ।
प्रदेश प्रमुख जोशी समक्ष पेश गएिको प्रतिवेदनमा राज्यका सबै अंगबाट बहिष्कृत दलित समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्न यस अघि बुझाइएका ३ वटा प्रतिवेदनमाथि समेत घनिभूत छलफल गरी प्रदेश सभा, एउटा निष्कर्ष र निर्णयमा पुगी त्यसको कार्यान्वयन तहमा जान कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न समेत माग गरिएको छ ।
सार्वभौम प्रदेश सभामा दलितका हक अधिकारका विषयमा छलफल नहुँदा आयोगका सिफारिस अलपत्र पारेको तर्फ इँगित गर्दै प्रतिवेदनमा देशको गरिबी २० प्रतिशत रहँदा दलित समुदायको गरिबी ४३ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
प्रत्येक ५ मिनेटमा ३ जना दलितमाथि अमानविय व्यवहार भएको दलित आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
दलितको हकहित र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था दलितको अवस्था राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व आयोगबाट सम्पन्न कार्य आर्थिक तथा भौतिक श्रोत साधनको अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
