काठमाडौँ, २१ असार । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय बाझिएको छ ।
न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उक्त विवाद अब तीन जना वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न परमादेश गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश मल्लको आदेशमा कसैलाई पनि अपराधीकरण नगरियोस् भन्ने अधिकार रहने, कसूर कायम नभएसम्म शङ्काको सुविधा अभियुक्तले प्राप्त गर्ने र प्रस्तुत मुद्दामा उठइएको विवादको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाइको हकमा, न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २० (८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० ले पनि स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आदेशमा स्मरण गराइएको छ ।
प्रचलित कानुनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बााझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानुन रहेको नदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्यमान्यताअनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणको पहलको निमित्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरिएको छ ।
यस्तै, न्यायाधीश सुवेदीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश सुवेदीको रायमा स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्यमान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
“गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन”, रायमा भनिएको छ, “सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ ।”
मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, “संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।”
यसअघि, न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइका लागि आवश्यक कास्की र नवलपुरबाट सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले गत जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
अदालतमा उक्त विवादमा दुई न्यायाधीशबीच राय फरक मत भएपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (क) बमोजिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
