कर्णाली प्रदेश सरकारले सात मन्त्रालय कायम गरेको छ । यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेर आठ मन्त्रालय बनाइएकोमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले आज जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेको छ ।
आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कर्णाली प्रदेश राजपत्रमा मन्त्रालय समायोजन गरिएको सूचना प्रकाशन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो नियमावलीको अनुसूची १ र २ अनुसार मन्त्रालय हेरफेर गरेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता निधिका अनुसार प्रदेश राजपत्र, भाग २ को अनुसूची १ को नियम ३ सँग सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय हुनेछन् ।
