काठमाडौँ, २४ जेठ। सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्रको प्रमाणीकरण आजदेखि अनलाइनबाटै गर्न थालेको छ ।
आज कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्लिक गरेर सो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
आज पहिलो चरणमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (९यूएई)स्थित नेपाली राजदूतावासबाट उक्त सेवा सुरु गरिएको र अन्य देशमा पनि क्रमशः सञ्चालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
उहाँले यूएईस्थित नेपाली राजदूतावासमा यो सेवा सन् २०२१ बाट सुरु गरिए पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा नजोडिएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण भए पश्चात पुनःकागजातमा छाप लगाएर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब भने छाप लगाउन नियोगमा धाइरहनु नपर्ने भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमाणीकरणको यो व्यवस्था नहुँदा रोजगारदाता कम्पनी तथा सम्बन्धित एजेन्सीहरु नियोगमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षणमा कठिनाइ हुने, धेरै लागत लाग्ने र कार्यप्रक्रिया पारदर्शी नहुनेलगायतका गुनासा प्राप्त हुने गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले उक्त सेवा आजबाट कार्यान्वयन भएपछि सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोगमा अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र त्यो आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्रै राजस्व रकम भुक्तानी हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।
यस प्रणालीका कारण कागजातहरु चाहेको बेला जुनसुकै समयमा हेर्न सकिने र उक्त मागपत्रका आधारमा लगिएका श्रमिकमाथिको जोखिम कम हुने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसबाट विद्युतीय सुशासन कायम भई सेवाग्राहीले लाभ लिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अनलाइनबाट मागपत्रको प्रमाणीकरणले अझै श्रमिकको हकहित र रोजगारदाता कम्पनीहरुको नियन्त्रण र सहजीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यो सेवालाई चुस्त बनाउनका लागि केही सुझाव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रणालीलाई चुस्त बनाएर लैजान कन्सुलर सेवा विभागलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तलब दर नेपाली पैसा वा अमेरिकी डलरमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि विभागलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
